विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने सोमवार को अपनी साप्ताहिकी प्रेस कांफ़्रेन्स में अमेरिका में होने वाले हालिया चुनाव की ओर संकेत किया और कहा कि अमेरिकी लोगों के मतदान का तरीक़ा व उदाहरण एक ऐसा विषय है जिस पर विचार करने और उसकी समीक्षा की ज़रूरत है। अलबत्ता यह विषय ख़ुद अमेरिका से संबंधित है मगर जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह क्षेत्र और ईरान के संबंध में अमेरिका का क्रियाकलाप है।
पार्सटुडे की रिपोर्ट के अनुसार बक़ाई ने कहा कि वास्तविकता यह है कि पिछले चार वर्षों के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियां जारी रहीं और अमेरिकी सरकार ने उन वादों और दावों को व्यवहारिक नहीं बनाया जो उसने चुनाव के समय परमाणु समझौते और दूसरे विषयों के बारे में किया था।
विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने ग़ज़ा और लेबनान में ज़ायोनी सरकार के जारी अपराधों के संबंध में भी कहा कि ज़ायोनी सरकार के अपराधों के जारी रहने और उसके विस्तृत होने की अस्ली वजह इस सरकार के प्रति अमेरिकी समर्थन, उसके लिए हथियारों का भेजा जाना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस सरकार के विरुद्ध हर प्रकार के प्रस्ताव को पारित व जारी होने से रोकना है।
उन्होंने सऊदी अरब की सशस्त्र सेना के चीफ़ ऑफ़ द जनरल स्टाफ़ की ईरान यात्रा की ओर संकेत करते हुए कहा कि गत एक वर्ष के दौरान ईरान और सऊदी अरब के बीच निरंतर और बहुत रचनात्मक वार्तायें होती रही हैं और सऊदी अरब के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की ईरान यात्रा भी इसी परिप्रेक्ष्य में हुई हैं और हमें आशा है कि समस्त क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने की भूमि प्रशस्त हो जायेगी।
बक़ाई ने ईरान और जर्मनी के मध्य आये हालिया तनाव के संबंध में भी कहा कि जर्मन सरकार से संपर्क में हैं ताकि जर्मनी में रहने वाले ईरानी नागरिकों को दी जा रही काउंसलेट सेवाओं से संतुष्ट हो जायें।
उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे देशों के संबंधों में उतार- चढ़ाव आता रहता है उसी तरह यूरोपीय देशों के साथ ईरान के संबंध हैं और हम ऐसा परिप्रेक्ष्य बनाने के प्रयास में हैं जिसका आधार राष्ट्रीय हित हो।
विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई से जब इस्राईल द्वारा सीरिया के राष्ट्रपति बश्शार असद को दी गयी धमकी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को धमकी देना और उनकी हत्या करना क़ानूनी व नैतिक दृष्टि से पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी है और यह इस बात का सूचक है कि अतिग्रहणकारी ज़ायोनी सरकार अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों व सिद्धांतों की उपेक्षा कर रही है और इस ख़तरनाक रवइये के संबंध में विश्व समुदाय को एकजुट होना चाहिये। MM
