स्पेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देशों से आग्रह किया है कि वे इस्राईली शासन को हथियारों का निर्यात बंद करें।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग़ज़ा में ज़ायोनी शासन के अपराधों के प्रति प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने एक बयान में यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे इस्राईली शासन के साथ साझेदारी समझौते को निलंबित करें और इस शासन को हथियारों का निर्यात बंद करें।
पार्स टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा:
"ग़ज़ा में अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानूनों के स्पष्ट उल्लंघन और 50 हज़ार से अधिक लोगों की हत्या के सामने चुप नहीं रहा जा सकता।"
फ्रांस के राष्ट्रपति 'इमैनुएल मैक्रों' ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर ग़ज़ा पट्टी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो यूरोपीय देशों को इस्राईल के प्रति "एक सामूहिक और सख़्त रुख़" अपनाना चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना "केवल एक नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता भी है।"
300 से अधिक ब्रिटिश हस्तियों ने एक पत्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को संबोधित करते हुए, ग़ज़ा पट्टी में ज़ायोनी शासन के अपराधों में लंदन की मिलीभगत समाप्त करने की मांग की है।
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया है कि वह इस्राईली शासन को हथियारों की बिक्री निलंबित करे और ग़ज़ा में मानवीय सहायता को तुरंत प्रवेश की अनुमति देने के लिए उस पर दबाव डाले।
इससे पहले भी, 800 से अधिक वकील, शिक्षाविद और न्यायाधीश ब्रिटेन में एक पत्र के ज़रिए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मांग कर चुके हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएं और ग़ज़ा में इस्राईली शासन के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करें।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता "स्टीफन दुजारिक" ने गुरुवार को घोषणा की कि 600 ट्रक मानवीय सहायता लेकर करीम अबू सालेम क्रॉसिंग पर ग़ज़ा में प्रवेश के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछले तीन दिनों से इज़राइल इस अंतरराष्ट्रीय संस्था को इन मददों की प्राप्ति और वितरण से रोक रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की यह चेतावनी, कि इज़राइल मानवीय सहायता भेजने में सहयोग नहीं कर रहा, ऐसे समय में आई है जब ज़ायोनी शासन की सेना ने एक बयान जारी कर ग़ज़ा पट्टी के उत्तरी इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है।
इस बयान में इज़राइली सेना ने अल-अतात्रा, जबालिया और ग़ज़ा शहर के अल-शुजायिया, अद-दराज और अज़-ज़ैतून मोहल्लों के निवासियों से कहा है कि वे तुरंत इन क्षेत्रों को खाली कर दें।
इसी दौरान, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ज़ायोनी कालोनियों में रहने वालों ने फ़िलिस्तीनी नागरिकों को बेघर कर दिया है।
अमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बयान में पश्चिमी तट पर ज़ायोनी कालोनियों व कस्बों में रहने वालों द्वारा फ़िलिस्तीनी नागरिकों के ख़िलाफ उठाए गए कदमों की कड़ी आलोचना की है। mm
